एक बात साफ हो चुकी है संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह से पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा को देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया वो अब प्रथम चरण में दिखना शुरू हो चुका है।
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मोर्चा का ऐलान है जिन जिन प्रदेशों में भाजपा चुनाव लडेगी उन उन प्रदेशों में काले कृषि कानून का जमकर विरोध करेगी। विरोध का आलम बंगाल के जमीन से शुरू होना तय है और युवा किसान और उनके नेतागण कोलकाता पहुंचना शुरू हो चुका है ।
देखा जाए तो यह कृषि कानून का विरोध केवल किसान के द्वारा ही नही बल्कि आम जनता को मुखर हो कर विरोध करना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को जमींदोज किया है उस कारण देश में जमाखोरी और कालाबाजारी का खेल शुरू हो जाएगा।
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