गड़करी को नीचा दिखाने के लिए मोदी एंड कम्पनी भाजपा शासित प्रदेशों में Motor vehicle Act को लागू करना नहीं चाहते है

जिस ढोल ताशे के साथ नए Motor vehicle Act मोदी सरकार द्वारा ऐलान किया गया है वो असल में देश के परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के दिमाग की उपज थी और इस मामले में पीएम मोदी से कोई सलाह नहीं किया गया था जिस कारण पीएम मोदी मौन रहे।

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यह पहली बार देखा गया कि केंद्र के बनाए गए किसी कानून और नियमों को लागू करने के लिए भाजपा शासित प्रदेश की सरकार ने विरोध के बिगुल बजाया।

यह बात समझ में आती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में आने वाले चुनाव को ध्यान में रख कर वहां की सरकारों ने इस नियम को लागू नहीं करना चाहते हैं पर यूपी, गुजरात और अन्य भाजपा शासित प्रदेश में इस नियम को सिरे से खारिज करने के पिछे की राजनीति को समझने की जरूरत है।

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यह जग जाहिर है कि पीएम मोदी के साथ नितिन गड़करी का शीत युद्ध चल रहा है और आये दिन गड़करी मोदी सरकार की टांग खींचने का काम करते है और इस टांग खिचाई को मोदी और अमित शाह को सहना पड़ता है।

गड़करी को किनारे लगाने के चक्कर में मोदी एंड कम्पनी ने अपने ही शासित प्रदेशों में Motor vehicle Act को लागू ना करने की मौखिक आदेश जारी किया हुआ है ताकि इस नियम को लेकर गड़करी को नीचा दिखाया जा सके।

ध्यान देने बली बात यह भी है कि गड़करी के पर को छांटने का काम पीएम मोदी शुरू कर चुके है जब गड़करी द्वारा शुर किए गए राष्ट्रीय मार्गो के कम को पूरा करने के लिए धन की आवंटन को पूर्ण रूप से रोक दिया है और उपर से NHIA में करोड़ों रुपयों के घाटे की बात को पीएम मोदी कह डाले है।