मोदी और योगी सरकार किसान आंदोलन से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके है तभी संविधान को अपमानित करने में लगे है

मोदी सरकार के मंत्रियो से लेकर यूपी के भाजपा के एमएलए अपने ही प्रदेश के लोगो को आंतकवादी कहना क्या उचित है। प्रदेश की भाजपा सरकार पुलिस बल का भय दिखाकर गाजीपुर बोर्डर से किसानों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर गाजीपुर बोर्डर से हटाना चाहते थे जब कि उक्त स्थल में किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

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एक तरफ पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से गणतंत्र दिवस मना रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने किसान ट्रैक्टर परेड को लाल किले तक किस रणनीति के तहत पहुंचने दिया इस बात पर दिल्ली पुलिस क्यों मौन है।

गाजीपुर बोर्डर पर जिस तरह से यूपी के शासन ने पुलिस बल का प्रयोग करके जगह खाली करवाने की कोशिश किया है उससे यह बात साबित हो गया है कि भाजपा सरकार ने संविधान का घोर अवहेलना किया है।

बंगाल के चुनाव में भाजपा का रास्ता नहीं है आसान पर ईवीएम ही एक सहारा हो सकता है

अगर नीचे दिए गए लिंक के रिपोर्ट को समझे तो कांग्रेस और बाम दलो का एक साथ बंगाल के चुनाव लडना निश्चित रूप भाजपा के बंगाल चुनाव में 200 सीट पाने के सपने पर निश्चित रूप से पानी फिरने वाला है।

https://www.firstpost.com/india/bengal-polls-2021-jatin-prasada-slams-tmc-bjp-for-ego-battles-says-only-congress-committed-to-protect-states-culture-9234781.html/amp?__twitter_impression=true

पिछले लोकसभा के चुनाव में भाजपा के जो भी सीट अधिक मिले थे उसका मूल कारण बाम दलों के 25% वोट शेयर और कांग्रेस के 5% वोट शेयर भाजपा के झोली में जाने के कारण से हुआ था।

गौरतलब है कि लोकसभा का चुनाव में वोटिंग पैटर्न विधानसभा के चुनाव से सम्पूर्ण भिन्न होता है और विधानसभा का चुनाव प्रदेश को ध्यान में रखकर किया जाता है।

आने वाले समय में टीएमसी, कांग्रेस और वाम दल अपने वोट प्रतिशत को बनाए रखने में कामयाब हो जाते है तो भाजपा का वोट शेयर घटना तय है पर इस राजनीतिक विश्लेषण में ईवीएम को अलग रख कर किया गया है।

तांडव वेब सीरीज पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान पर अर्नब गोस्वामी के वॉट्सएप लीक पर खिंचा सन्नाटा, पर क्यो?

सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव पर संज्ञान लिया नोटिस भेजा, इस बात से पता चल रहा है कि मोदी सरकार अर्णव गोस्वामी के वॉट्सएप लीक के मामले को दबाने में लगे है।

लोग पहले से मान रहे थे कि मोदी सरकार के गठन के बाद से देश के शीर्ष अदालत को रंगा और बिल्ला ने घुटनों पर ला दिया है और तांडव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान में लेकर नोटिस भेजने का यही मतलब निकाला जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय की बागडोर अब पीएमओ के हाथों जा चुकी है।

अर्नब गोस्वामी के वॉट्सएप लीक के बाद न्यायपालिका के जजो को खरीदे जाने वाले चैट के सामने आने पर तथा देश के गंभीर और अति गोपनीय विषयों की सूचना को लीक किए जाने पर अगर उच्चतम न्यायायलय ने संज्ञान डर और भय के कारण नहीं लिया है तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट को तत्काल भांग करके   पीएम कार्यलय में स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए।

कहते है कि नाम बड़े पर दर्शन छोटे और वही हाल शीर्ष अदालत की हो चुकी है ऐसा लोगो का मानना है।

अर्नब गोस्वामी के वॉट्सएप लीक में न्यायाधीशों के खरीद फरोख्त की बात सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेने से डर रहे है

अर्नव का आज के समय मे कोई कुछ नही बिगाड़ सकता सीबीआई ED NIA उसकी जेब मे है और उसका मूल कारण जो राहुल गांधी ने यह खुलासा कर दिया है अर्णव के वॉट्सएप लीक में सूचना देने वाले प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री या NIA का हाथ हो सकता है।

जब इतने लोग खुद इस लीक में सम्मलित हो सकते है तो क्यों NIA इस देशद्रोही अर्णव के वॉट्सएप लीक की जांच करेंगे। इस लीक की जांच तभी संभव हो सकता जब देश का उच्चतम न्यायालय की देख रेख में जांच को पूरा किया जाय।

यह भी जगजाहिर है कि देश का शीर्ष अदालत ने उन सभी मामलों को सुनना नही चाहते है जो मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर किया गया है और इस कारण सुप्रीम कोर्ट की गरिमा खतम होने के कगार पर आ पहुंचा है।

अर्नब गोस्वामी के वॉट्सएप लीक में न्यायाधीश को खरीदने की बात का खुलासा हुआ है पर सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है कि इन बातों का खुद संज्ञान लेकर अर्णव पर मुकदमा चला सके।

Supreme Court should take back the names of these members and prepare a new panel with four retired judges of Supreme Court

Now that one wicket has fallen in four members, will the Supreme Court demand a new member from the PMO for supply?

The way in which the panel has been set up in defense of the Modi government by the top court in hurry, it has now become clear and when the Sanyukt Kisan Morcha has spoken of mistrust of the panel members, then why Supreme Court is putting pressure.

 https://live54today.com/bhupinder-singh-mann-said-to-separate-himself-from-sc-committee-i-will-not-compromise-on-the-interests-of-farmers/

Had the Supreme Court been serious on this subject, it would have made a panel of four retired judges of the Supreme Court to try to solve them and not blindly stamped on the suggestion of the Modi government.