Thursday, 13 June 2019

ईवीएम सरकार यूपी के लिये धृताराष्ट्र बने हुए है पर बंगाल के Law and Order पर घोर आपत्ती है


मोदी मीडिया के सहारे बंगाल के सरकार को बदनाम करने के लिये एक बडी साजिश भाजपा शुरु कर चुकी है, एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि बंगाल मे कानून व्यवस्था पुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इस फार्जी मौहोल के बुनियाद पर बंगाल मे राष्ट्रपति शासन लगाने का षडयन्त्र ईवीएम सरकार की पुरे दम से शुरु हो चुकी है ।

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अगर बंगाल मे ईवीएम सरकार द्वरा राष्ट्रपति शासन लगाने के पिछे Law and Order हे एक वजह देखते है तो ऐसी सोच प्रधान चौकीदार को उत्तर प्रदेश मे Law and Order मे भारी गिरावट के बाद क्यों नही दिख रही है जब कि उत्तर प्रदेश मे पिछले 15 दिनों मे 72 हत्यायें और 24 बलात्कार की घटना घट चुके है ।

उत्तर प्रदेश मे जिस ढंग से अपराध अपने चरम सिमा तक पहुंच चुकी है उसकी समीक्षा अखिलेश यादव ने बडे जोरदार तरिके से मीडिया के सामने रखा है उसका विरोध प्रदेश की सरकार नही कर पा रहे है, जिस बढते हुए अपराध पर प्रदेश शासन मौन है वहीं ईवीएम सरकार ( केन्द्र सरकार) धृताराष्ट्र की भूमिका उत्तर प्रदेश के लिये अपनाये हुए है ।

बंगाल मे राजनीतिक खूनी खेल बाम दलो के शासन काल से चली आ रही है, बंगाल के लिये ऐसे राजनीतिक संघर्ष कोई नई बात नही है पर हां समय समय पर पात्र बदल जाते है और इसी कारण बंगाल की आम जनता इन राजनीतिक संघर्ष मे मौन रहते है ।

अंग्रेजी मे एक कहावत है कि “Fishing in the trouble water” और भाजपा बंगाल मे ऐसे राजनीतिक संघर्ष की आड मे बंगाल मे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते है और राष्ट्रपति शासन के आड मे 20 लाख गुम हुए ईवीएम को विधानसभा चुनाव से पूर्व सेट करके शासन मे आना चाहते है ।






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