मोदी सरकार आखिर में उच्चतम न्यायालय को किसान के खिलाफ मैनेज कर लिया है तभी तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसानों के आंदोलन में खामी ढूढना शुरू किया है।अब यह जानना जरूरी किसान के किसान खिलाफ बोलने के लिए मोदी सरकार के साथ न्यायाधीश का क्या डील हुआ है।
दुर्भाग्य की बात यह है की न्यापालिका 2014 से 2021 अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिला चुका है जितने भी सरकार विरोधी मुकदमे उच्चतम न्यायालय में दबाने में लगे है चाहे धारा 370 को हटाने का मामला हो या एनआरसी का मामला हो सब को ठंडे बस्ते में डालने की सुपाड़ी मोदी सरकार दिए हुए है।
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पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई को राफेल डील में कोई भ्रष्टाचार नही दिखा और बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम को हकदार नहीं माना और यह सब भाजपा के डील का हिस्सा था।
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