जब से सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई प्रारम्भ हुआ तब से मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर घिरती जा रही है पर कुछ दिनों से मोदी सरकार के कानून मंत्री और हाल में नियुक्त हुए उप राष्ट्रपति कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को घेरने में लगी ताकि मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे मुकदमों में राहत मिल सके।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने छह वर्ष पूर्व कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के नियत से विशेष कानून की मंजूरी दिया था पर सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक पीठ ने उक्त कानून को निरस्त कार्के कॉलेजियम सिस्टम को पुनर्स्थापित किया था।
सुप्रीम कोर्ट में छ वर्षों पहले कॉलेजियम सिस्टम को लेकर फैसला सुना चुकी है पर मोदी सरकार ने आज तक उस फैसले को लेकर कोई रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में शायद दायर नही है पर क्यों आज कानून मंत्री और उप राष्ट्रपति अपने वाक्य युद्ध के जरिए सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे है।
लोगों का मानना है कि निचली अदालत और उच्च अदालत पर मोदी सरकार अपना प्रभाव समय समय पर डालती रहती है, कुछ हद तक मोदी सरकार का प्रभाव उच्चतम न्यायालय पूर्व में देखने को मिला है पर जब से भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और उसके बाद डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश ने कठोर निर्णय सरकार के खिलाफ लेना शुरू किया है तब से मोदी सरकार दबाव में आ चुके है।
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