तमाम विपक्षी दलों के जद्दोजहद के बाद पेगासस जासूसी मामले को लेकर मोदी सरकार को अपनी चुप्पी तोड़ना पड़ा और उसकी मूल वजह यह है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिका इस बात के लिए दर्ज किया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एक SIT गठन करके पूरे मामले में कानूनी जांच किया जा सके।
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कल तक पेगासस जासूसी कांड को लेकर मोदी सरकार इस मामले को नॉन इश्यू बताकर पूरे मामले को टालने के मूड में थे पर पिछले दिन सदन इस बात को कहने का साहस दिखाया कि पेजसास कांड में मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं है पर सरकार सदन में जासूसी कांड को इंकार नहीं किया है।
अब तो सवाल बनता है कि आखिर 300 लोगों की जासूसी किसने किया है जो संविधान के कई अनुच्छेद का हनन किया गया है तो मोदी सरकार इस मामले में जांच से क्यों पीछे हट रहे है।
